जिल्लाका तीन दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै (सूचीसहित)

SHARE:

७ वटा सरकारी कार्यालय रहने, बाँकीको अधिकार स्थानीय तहमा २३ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था अनुसार बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हँदैछ । यो चुनावपछि जिल्ला विकास समिति औपचारिकरुपमै विघटन हुनेछ भने जिल्लामा रहेका करिब ३४ बढी सरकारी कार्यालयहरुको अधिकार अब नगरपालिका र गाउँपालिकामा सर्नेछ । जिल्लामा करिब ७ वटामात्रै सरकारी कार्यालयहरु रहनेछन् ।

७ वटा सरकारी कार्यालय रहने, बाँकीको अधिकार स्थानीय तहमा

२३ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था अनुसार बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हँदैछ । यो चुनावपछि जिल्ला विकास समिति औपचारिकरुपमै विघटन हुनेछ भने जिल्लामा रहेका करिब ३४ बढी सरकारी कार्यालयहरुको अधिकार अब नगरपालिका र गाउँपालिकामा सर्नेछ । जिल्लामा करिब ७ वटामात्रै सरकारी कार्यालयहरु रहनेछन् ।
हाल ७५ जिल्लामध्ये प्रत्येकमा तीन दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरु छन् । कतिपय जिल्लामा ३४ वटासम्म सरकारी कार्यालय छन् भने केहीमा त्यो भन्दा बढी र केहीमा कम कार्यालयहरु रहँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावपछि जिल्लामा अब कुन-कुन संरचना रहलान् ? यसमा धेरैको चासो छ । खासगरी नागरिकता, मालपोल लगायतले गर्ने काम कहााबाट हुन्छ भन्ने जनतामा चासो छ । सरकारले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको र स्थानीय चुनाव हुनेबेलासम्म निर्णय गरिसक्ने बताएको छ ।
अहिलेसम्मको गृहकार्य हेर्दा जिल्लामा ६ वटा कार्यालय हुने देखिएको छ । पूर्वस्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संविधानतः जिल्लामा समन्वय समिति बाहेक अरु विकासे कार्यालयहरु जिल्लामा नरहने बताउँछन् ।
पाण्डे भन्छन्- 'तर, अहिले नै स्थानीय तह स्रोत साधन सम्पन्न हुँदैनन् र प्रदेश पनि बनिसकेको छैन, त्यसैले सरकारले केही कार्यालयहरु राख्न सक्छ र राख्नु पनि पर्छ ।' नयाँ संरचना अनुसार जिल्लामा रहने सरकारी कार्यालयहरु यस्ता छन्ः
जिल्ला समन्वय समिति
स्थानीय तह निर्वाचन भएसागै जिल्ला समन्वयन समिति बन्नेछ । अहिले नै जिल्ला विकास समितिहरु समन्वयन समितिमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । आगामी निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहहरुको समन्वयन र अनुगमन गर्न निर्वाचित समिति बन्नेछ ।
त्यससँगै जिल्ला सभा पनि रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, अब जिविसले जस्तो जिससले वाषिर्क बजेट बनाउने वा वर्षैपिच्छे जिल्ला परिषद बैठक बसाउने अधिकार पाउने छैन । अब यो अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोझै प्रयोग गर्नेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जिल्लाको धेरै अंधिकार स्थानीय तहमा गए पनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, उद्धार, राज्यका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्ने अर्थात गुप्तचरी गर्ने जस्ता कामहरु संघको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ । यस्तै नागरिकता वितरण, राहदानी निर्माण लगायतका काम पनि संघको अधिकारभित्र रहेको छ । त्यस्ता कामहरु गर्नका लागि जिल्लामा फेरि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कायम रहने भएको छ ।
तर, अब रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनिक समन्वयको हैसियतमा रहँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै जिल्लामा रहनेछ । तर, उसले स्थानीय तहको कामलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । उसले नेपाल प्रहरीमार्फत स्थानीय तहसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेे र सुरक्षासम्वन्धित सूचना संघलाई दिने कामसम्म गर्न सक्छ ।
जिल्ला अदालत
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर गाउापालिका पूर्ण सक्रिय भएपश्चात पनि जिल्ला संरचनाहरु कायम रहने नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउाछन् । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि जिल्लामा जिल्ला अदालत रहनेछ ।
न्याय संरचनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहनेछन् । जिल्ला अदालतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्ने बाहेका विषयहरु हेर्नेछ । साथै न्यायिक समितिले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन पनि जिल्लाले गर्नेछ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय
जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि रहन्छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयजिल्लामा केन्द्र सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनेछ । यस्तो अहिले जस्तै सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतका मुद्धा चलाउने, मुद्धा लड्ने काम पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय राख्ने सरकारी तयारी छ । जसको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हुनेछ । सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय करिब-करिब अहिलेकै भूमिका र अवस्थामा रहन्छ । उसले प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीसाग समन्वय गर्नेछ ।'
त्यतिबेला अहिलेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रुपमा विस्तार हुनेछ । नेपाल प्रहरी संघ तर्थात केन्द्रको एकल अधिकार सूचीभित्रको क्षेत्र रहेकाले केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय
प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राख्न नसकिने सरकारको ठम्याइ छ । त्यसैले अब जिल्ला जिल्लामा यस्तो कार्यालय राखिनेछ । गाउँपालिकामा जाने अनुदानको रकम त्यहाँसम्म पुर्‍याउने, स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेको छ कि छैन हेर्न काम पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव थपलिया भन्छन्, 'केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान गाउँपालिकाको सर्वसञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिने निकाय पनि चाहियो नि । उसले आम्दानी गरेको त आफैं जम्मा गर्छ । केन्द्रीय सरकारको अनुदान त्यहाा लगेर कसले जम्मा गरिदिन्छ ?' त्यसैले जिल्लामा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहन्छ ।'
अब जिल्लामा विकाससाग सम्वन्धित कार्यालयहरु भने जिल्लामा रहने छैन । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत सरकारले जिल्लामा भएका संरचनाहरु केही समय राख्न सक्छ ।
मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको छ । स्थानीय तह अर्को शब्दमा भन्दा स्थानीय सरकार हो । यो बनेपछि सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा पुग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरु स्वयंमले भन्ने गरेका छन् ।
तर, अझै प्रदेशहरु बनिसकेको छैन । स्थानीय तहसाग पनि स्रोत साधन र संरचना बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह बनेपनि उसले संविधानले दिएको सबै अधिकार आजको भोलि नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालय
सुरुमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्गथानीय तहको चुनाव गरेता पनि अर्कोपटकदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमै मतदान केन्द्रहरु रहने र अब जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालयमात्रै रहने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
खारेज भएका सरकारी कार्यालयको सेवा
विभिन्न मन्त्रालयका अधीनस्थ जिल्ला कार्यालयहरु खारेज भइसकेपछि तिनले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार अब सिधै स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने छन् । जस्तो शिक्षासम्बन्धी कामको अधिकार पनि तलै जाने छ । मालपोतले गर्ने कामदेखि लिएर कृषि, वन, भू संरक्षण, शहरी विकास लगायतका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् ।
सडक डिभिजन जस्ता प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुको क्षेत्रीय संरचना रहने भए पनि जिल्ला संरचना मेटिादै जाने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

COMMENTS

Name

Agriculture,6,Ayushman Desraj Shrestha Joshi,1,Banks in Nepal,1,CHHAKKA PANJA,1,Commercial Banks in Nepal,1,Corporate,5,Dayahang Rai,3,Deepak Raj Giri,1,Development Bank in Nepal,1,Dhangadhi,1,Economy,5,Education,2,Election,47,Entertainment,7,Featured,35,Filmy Khabar,1,Finance Companies in Nepal,1,Futsal,1,GAJALU,1,Harke Haldar,1,History of Money,1,Interesting,1,Jhapa,1,Kailali,1,Kantipur TV,1,Kathmandu,1,Ke Jamana Aa,1,Keki Adhikari,1,Lifestyle,8,Live TV,1,Loot 2,3,Love Sasha,1,Lumbini,1,Maya Basyo Hai,1,Micro Credit Development Banks,1,Motu Patlu,1,National,43,Ncell,1,Nepali Movie,4,Nepali Prank,40,Nepali TV Show,5,News,56,Paul Shah,1,Peace Corps,1,Politics,8,Postal Codes Nepal,1,Priyanka Karki,3,Raju Gauchan,1,Rupandehi,1,Saptari,12,Selfie 2,1,Siraha,1,Sports,5,Sunsari,1,Technology,13,Teej 2074,1,Trailer,1,Video Songs,16,Views,1,WHITE SUN,1,World,9,Yama Buddha,1,
ltr
item
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal: जिल्लाका तीन दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै (सूचीसहित)
जिल्लाका तीन दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै (सूचीसहित)
७ वटा सरकारी कार्यालय रहने, बाँकीको अधिकार स्थानीय तहमा २३ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था अनुसार बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हँदैछ । यो चुनावपछि जिल्ला विकास समिति औपचारिकरुपमै विघटन हुनेछ भने जिल्लामा रहेका करिब ३४ बढी सरकारी कार्यालयहरुको अधिकार अब नगरपालिका र गाउँपालिकामा सर्नेछ । जिल्लामा करिब ७ वटामात्रै सरकारी कार्यालयहरु रहनेछन् ।
https://2.bp.blogspot.com/-YEC_MegvsqM/WOXmuYPh8wI/AAAAAAAACNU/YusZAgDfqT4hSGx8PiRHE7hMZnXnuC4XwCK4B/s640/sarkari-office-list-717301.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YEC_MegvsqM/WOXmuYPh8wI/AAAAAAAACNU/YusZAgDfqT4hSGx8PiRHE7hMZnXnuC4XwCK4B/s72-c/sarkari-office-list-717301.jpg
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal
http://www.lumbinimedia.com/2017/04/06042017.html
http://www.lumbinimedia.com/
http://www.lumbinimedia.com/
http://www.lumbinimedia.com/2017/04/06042017.html
true
3745810800421374615
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy